संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ( US ) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फिर बोला हमला, फ्रीज किए गए कांग्रेस खातों का जिक्र किया ।
Report by :- APNA HINDUSTAN
Writer :- shivanshu Chaturvedi
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने नई दिल्ली में अमेरिकी मिशन के कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को भारत द्वारा तलब किए जाने पर सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे।
विदेश मंत्रालय के साउथ ब्लॉक कार्यालय में कल लगभग 40 मिनट तक बैठक चली, जिसमें भारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई।
मिलर ने कांग्रेस पार्टी के फ्रीज किए गए बैंक खातों पर एक सवाल का जवाब देते हुए बोले, "हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि कर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आने वाले समय में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।" चुनाव।"
मिलर ने कहा कि अमेरिका इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए "निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं" को प्रोत्साहित करता है।
आपके पहले प्रश्न के संबंध में, मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से, हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, वही मैंने अभी यहां से कहा है, कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए।"
अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को कहा कि वह श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों की निगरानी कर रहा है और नई दिल्ली से जेल में बंद मुख्यमंत्री के लिए "निष्पक्ष और समय पर कानूनी प्रक्रिया" सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
भारत ने इस पर आपत्ति जताई और "अस्वस्थ उदाहरणों" की चेतावनी दी।
राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करें, और साथी लोकतंत्रों के मामले में यह जिम्मेदारी और भी अधिक है। विदेश मंत्रालय ने कहा, अन्यथा यह अस्वास्थ्यकर मिसाल कायम कर सकता है।
भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं जो उद्देश्यपूर्ण और समयबद्ध परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है। उस पर आक्षेप लगाना अनुचित है," मंत्रालय ने जोर दिया।
अमेरिका की यह टिप्पणी जर्मनी के विदेश कार्यालय द्वारा इस बात पर जोर देने के कुछ दिनों बाद आई है कि श्री केजरीवाल निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और जर्मन दूत को तलब किया था और उनकी टिप्पणी को "आंतरिक मामलों में ज़बरदस्त हस्तक्षेप" करार दिया था।
दिल्ली में शराब कारोबार में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए आबकारी नीति पेश की गई थी, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। ईडी का मानना है कि नीतिगत रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर आप के चुनाव अभियानों के वित्तपोषण के लिए किया गया था। इसने श्री केजरीवाल को मामले में "साजिशकर्ता" भी कहा है।
2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी ने विपक्षी खेमे से उग्र विरोध प्रदर्शन भी किया है।
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